UP Panchayat Chunav: हाइकोर्ट में योगी सरकार को झटका, बदली जा सकती है कई गांवों की सीट

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण की नीति पर योगी सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ कर दिया है कि साल 2015 को आधार वर्ष मानकर ही रोटेशन पॉलिसी लागू की जाए. अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव में थोड़ा देर हो सकती है. लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 25 मई तक नई व्यवस्था के तहत चुनाव करा लिए जाएं.

बदल जाएंगे कई गांवों के समीकरण
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कई गांवों में पंचायत चुनाव के समीकरण बदल जाएंगे. जिन सीटों पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी ताल ठोक रहे थे वहां भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं.

सरकार ने मानी गलती
हाइकोर्ट में यूपी सरकार की ओर पेश हुए वकील ने माना कि आरक्षण के रोटेशन में गलती हो गई है. इसके बाद कोर्ट ने रोटेशन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 10 दिन का और समय मांग लिया है.

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